कोरोना वैक्सीन (Covid 19 ) लगवाने के बाद पीएम मोदी (PM Modi) ने एक वेबिनार (Webinar) को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कृषि क्षेत्र (Agriculture sector) को आगे ले जाने के लिए बजट में किए गए प्रावधानों का ज़िक्र किया। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट (Agriculture credit target) को बढ़ाकर 16 लाख 50 हज़ार किए जाने की बात बताई। इससे कृषि, माइक्रो इरीगेशन, फिशरी, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम और मंडियों का ज़िक्र भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार की सोच, सरकार का इरादा और किसानों और देश की तरक्की के लिए सरकार के विज़न का रिफलेक्शन इन कदमों में दिखाई देता है। 21वीं सदी में देश को फूड प्रोसेसिंग क्रांति की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि ये काम 2-3 दशक पहले ही हो जाना चाहिए था।
कृषि में प्रोसेसिंग पर ज़ोर
किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हुए उन्होंने देश के डेयरी सेक्टर (Dairy sector) के मज़बूत होने के पीछे, प्रोसेसिंग को अपनाने पर ज़ोर देने का सूत्र छिपा होने की बात कही। उन्होंने कहा कि डेयरी की तरह ही किसानों को अपने खेत के पास ही प्रोसेसिंग यूनिट भी मिलनी चाहिए। फूड प्रोसेसिंग क्रांति के लिए किसान और देश की PPP ताकत को सामने आने का आह्वान किया। किसानों को ज्यादा से ज्यादा मंडी का एक्सेस दिलाने पर ज़ोर देते हुए उन्होंने फूड प्रोसेसिंग (Food processing) का ग्लोबल मार्केट (Global Market) में विस्तार दिए जाने पर भी ज़ोर दिया।
वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट पर फोकस
गांवों में प्रोसेसिंग यूनिट्स को और मज़बूत बनाने और किसानों की कमाई बढ़ाने का मंत्र देते हुए उन्होंने कहा कि गांव से एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स शहर जाएं, शहरों से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स गांव पहुंच सकें, हमें इसपर ज़ोर देना होगा। देश के गांवों में चल रही माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को और मज़बूत बनाने की बात कहते हुए उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स की बात पर फिर से ज़ोर दिया। उन्होंने देश में कृषि सेक्टर को आगे ले जाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को एकबार फिर से दोहराया।
