उत्तराखंड हाइकोर्ट ने प्रदेश के जंगलों में लग रही आग का संज्ञान लेकर राज्य सरकार को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं.जिसमें ये कहा गया है कि वन विभाग में खाली पड़े 65 प्रतिशत पदों को 6 महीने में भरने और ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के साथ साल भर जंगलों की निगरानी की जाए.वहीं वन विभाग में खाली पड़े पदोन्नति के फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर शैक्षणिक योग्यता घटाकर हाईस्कूल कर दी गई है.जिससे खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जा सके साथ ही खाली पड़े 2 हजार पदों पर भर्ती प्रकिया जारी है.जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सितंबर तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.