उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों में से 8 पर मुहर लगी.कैबिनेट ने श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के संचलान के लिए कुल 501 पद सृजित करने को मंजूरी दे दी है.परिवहन कर्मियों की हड़ताल पर फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया है.वहीं, गन्ना विभाग से संबंधित दो प्रस्तावों को स्थगित करते हुए एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया.कोविड को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने फैसला लिया गया है कि कई जगह भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही हैं. इसलिए युवाओं को भर्तियों में एक साल की छूट दी जाएगी. यह फैसला 30 जून 2022 तक लागू होगा.हालांकि, पहले फॉर्म भर चुके अभ्यर्थियों को ही इसका फायदा मिलेगा. रेशम विभाग की 14.5 एकड़ की जमीन के हस्तांतरण के निर्णय को वापस लिया गया है. ऐसे में पुर्ननिवास नीति के अनुसार ही मुआवजे का भुगतान होगा. ये जमीन लखवाड़-ब्यासी योजना के लिए थी. अब ये जमीन रेशम विभाग के पास ही बनी रहेगी…